भारतीय समाजरचनेत स्पृश्य, अस्पृश्य,
आदिवासी यांच्यानंतर चौथाही एक समाजघटक आहे. तो म्हणजे
भटक्या आणि
विमुक्त जमाती. आजघडीला देशातील
१३ कोटी भटक्या विमुक्तांना मूलभूत हक्कासाठी झगडावे लागत आहे, त्यातल्या त्यात
पुरोगामी(?) महाराष्ट्रात तर अतिशय दयनीय अवस्था आहे. महाराष्ट्रात विमुक्त जमातींत १४ गुन्हेगार जमाती आणि २८ भटक्या जमाती आहेत आणि त्यांची अवस्था
दलितांपेक्ष्याही अतिशय बिकट बनली आहे. रेणके आयोगाने सादर केलेल्या अहवलानुसार ९८
टक्के भटके विमुक्त भूमिहीन, ९४
टक्के भटक्यांना बीपीएल
कार्ड नाही, ९८ टक्के भटके बँक कर्जापासून वंचित, ५७ टक्के पालात राहतात, ७२
टक्के भटक्यांना रेशनकार्ड नाही, २८
टक्के भटक्यांना स्मशानभूमी नाही.
आज डांसबारमधील बारबाला, वेश्या व्यवसाय, रस्त्यावरील भिकारी, कचरा गोळा करणारया
लोकांमध्ये भटके विमुक्तांची संख्या हि सर्वात अधिक आहे.
२००९
साली लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीतून महाराष्ट्रातून भटक्या जमातीमधून फक्त एक
खासदार निवडून आला आहे आणि त्यापेक्ष्याही विदारक चित्र म्हणजे विमुक्त जमातीमधून एकाला
सुद्धा निवडून देण्याची दया ह्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील पुरोगामी जनतेने नाही.
भटक्या विमुक्त जमातीमधील थोडाफार तरुण वर्ग आज शिक्षणाची कास धरत आहे परंतु
तिथेही त्याला शिष्यवृत्ती सारख्या अनेक हक्काच्या सवलती मिळवण्यासाठी ६५ वर्षांपूर्वीचा जातीचा पुरावा मागितला जातो.
आपल्या कुटुंबाच्या इतिहासात प्रथमच शिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या पिढीच्या तरुण किंवा तरुणीला ६५ वर्षांपूर्वीचा जातीचा पुरावा कुठून उपलब्ध होईल हा आजवर न
सुटलेला प्रश्न आहे?
काहीना हि अतिशोयोक्ती वाटेल पण बहुतांश भटके
विमुक्तांना आजही म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षानंतर अन्न, वस्त्र व निवारा
मुलभूत गरजासाठी झगडावे लागत आहे. आणि सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे भारतात हि
परिस्थिती सुधारण्यासाठी अंमलबजावणी तर फार दूरची गोष्ट, साधी दखलही घेतली जात
नाही...
-
सचिन
शेंडगे (Mob – 9860324384, Email – S.A.SHENDGE@GMAIL.COM)
.jpg)
